मसूरी नगर पालिका में आरक्षण की मांग

मसूरी नगरपालिका में पालिकाध्यक्ष पद के चुनाव में 70 वर्ष से आरक्षण लागू न किए जाने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है. शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की खंडपीठ के समक्ष मसूरी महिला कांग्रेस अध्यक्षा और सदस्य नगर पालिका परिषद मसूरी जसवीर कौर की याचिका पर सुनवाई हुई. याचिका में कहा गया था कि पालिका मसूरी में अध्यक्ष पद अनारक्षित चला आ रहा है और सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को ही मौका मिल रहा हैं.

याचिका में अध्यक्ष पद को महिलाओं के लिए आरक्षित करने व महिला आरक्षित सीट के आधार पर चुनाव कराने के लिए सरकार को निर्देशित किए जाने का आग्रह किया गया है. खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार को मामले में स्थिति साफ करने के निर्देश दिए. अगली सुनवाई बुधवार के लिए नियुक्त की गई है. बता दें कि अजादी के बाद मसूरी नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष पद की सीट समान्य वर्ग के लिये ही आरक्षित रखी गई. वहीं अप्रैल माह में नगर निकाय चुनाव होने हैं. जिसको लेकर मसूरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर ने अध्यक्ष पद की सीट को महिला आरक्षित करने की मांग की हैं.
याचिका कर्ता जसबीर कौर ने बताया कि अजादी के बाद कभी भी मसूरी नगर पालिका परिषद कि अध्यक्ष पद की सीट को आरक्षित नही किया गया. जबकि नियमों के अनूसार सीट को आरक्षित होना चाहिये था. उन्होंने बताया महिलाओं के हक हकूक को लेकर उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए पूरें मामले में अपना जबाब देने के निर्देश दिये है.

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