मसूरी पार्किंग निर्माण पर उठे सवाल

मसूरी में पिछले दो साल से मसूरी किक्रेंग पर बन रही पार्किंग सवालों के घेरे में हैं. जिससे प्रदेश सरकार कि इच्छाशक्ति के साथ संबधित अधिकारियों की लापरवाही भी नजर आ रही हैं. बता दें कि पिछली कांग्रेस की हरीश रावत की सरकार के द्वारा मसूरी में पार्किंग कि समस्या को लेकर मसूरी किक्रेंग में करोडों कि लागत से पार्किंग का निर्माण कराया जा रहा था, परन्तु अधिकारियों की लापरवाही के कारण पार्किंग का निर्माण पूरा नहीं हो पा रहा हैं.

जिससे स्थानीय लोगो के साथ देश-विदेश से आने जाने वाले पर्यटकों को खासी दिक्कते का सामना करना पड़ रहा हैं. वही स्थानीय जनप्रतिनिधियों की माने तो कार्यदायी संस्था और संबधित विभाग के अधिकारियों के द्वारा पार्किंग निर्माण में बडे भ्रष्टाचार को अंजाम देकर करोडों रूप्ये का घोटाला किया गया. उन्होंने कहा कि पार्किंग निर्माण स्थल का एक हिस्सा घंस रहा है. जबकि लाखो रूप्ये देकर पार्किंग स्थल का सोइल टेस्टींग भी करवाया गया था. वहीं पिछले दिनों गढवाल आयुक्त द्वारा पार्किंग निर्माण स्थल का निरिक्षण कर संबधित विभाग और ठेंकेदार को कडी फटकार लगाकर निर्माण में हो रही देरी को लेकर जांच भी बैठाई थी. जिसमें जांच के दौरान कई खामिया पाई गई परन्तु प्रदेश कि भाजपा सरकार द्वारा इस दिशा में किसी प्रकार कि कोई कार्यवाही नही की गई. जिससे स्थानीय में सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त हैं.

मसूरी पालिकाध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल और मसूरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर ने कहा कि प्रदेश सरकार कि लापरवाही और संबधित अधिकारियों की भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण मसूरी किक्रेंग पार्किंग का निर्माण पूरा नही हो पा रहा हैं. उन्होंने कहा कि कार्यदाई संस्था की ठेकेदार के साथ मिलीभगत कर पार्किंग निर्माण में करोडों का घोटाला किया जा रहा हैं. वह ठेकेदार एक बार भी पार्किग स्थल पर नजर नही आया. उन्होंने बताया कि पार्किंग निर्माण का कार्य एक साल में पूरा हो जाना चाहिये था. परन्तु आज दो साल पूरे होने के है और पार्किग का फाउडेंषन का काम भी पूरा नही हो पाया. जिससे साफ है कि पार्किग का निर्माण कि गति से चल रहा हैं. उन्होने कहा कि शहर में पार्किग ना होने के कारण आये दिन शहर कि व्यवस्था बिगड रही है वह पर्यटन भी प्रभावित हो रहा हैं. ऐसे में उन्होंने सरकार से जल्द पार्किंग के निर्माण को पूरा करने के लिये सख्त कदम उठा कर भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की हैं.

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