चिन्हित राज्य आंदोलकारियों से मिले अपर जिलाधिकारी

चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों का धरना तहसील सितारगंज परिसर में 133 वे दिन भी जारी रहा. इतने दिनों से धरने पर बैठे होने के बाद भी प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है. अभी तक जिला प्रशासन ने चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को प्रमाणपत्र नहीं दिया है. चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों का प्रमाण पत्र की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना जारी है. शनिवार को अपर जिलाधिकारी धरने पर बैठे चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों से भी मिले हैं.

चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों का 133 वे दिन भी सितारगंज तहसील परिसर में धरना जारी रहा इस दौरान उनका कहना है कि हमे जिला प्रशासन कभी देहरादून भेज देता है कि वहां से शासनादेश लाओ, वहा से हमे यहा भेज दिया जाता है. हम राज्य आंदोलनकारी चक्कर लगा-लगा कर परेशान हो गए हैं. हमारे आंदोलनकारियों को तहसील में बैठे हुए 133 दिन बीत गए है हमारे कई साथियों का स्वास्थ्य भी बिगड़ गया है लेकिन फिर भी न हमारी जिला प्रशासन सुन रहा है न राज्य सरकार, जब तक हम चिन्हित राज्य अन्दोलनकरियों को प्रमाण पत्र जिला प्रशासन नहीं देगा तब तक हम धरने से उठने वाले नही है. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हर्देश ने भी यहां धरना स्थल पर पहुंच कर राज्य आन्दोलनकारियों को समर्थन दिया था और उन्होंने विधानसभा में भी हमारा मुद्दा उठाने का भरोसा दिया है.

इसी दौरान शनिवार को धरनास्थल पर अपर जिलाधिकारी जगदीश काण्डपाल भी पहुंचे. उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों से वार्ता की. आंदोलनकारियों ने उन्हें अपनी मांग को लेकर विस्तार पूर्वक बताया जिस पर काण्डपाल ने उन्हें धरना समाप्त करने का भी आग्रह किया. उनका कहना था कि पुरानी चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों की लिस्ट पहले ही भेजी जा चुकी है. ये शासन स्तर का मामला है इसमें जिला प्रसाशन कुछ भी नहीं कर सकता है.

जनहित खबर के लिए चरन सिंह की रिपोर्ट

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