नई दिल्ली , 1 जून। केंद्रीय मंत्रिमंडल(Central Cabinet) ने सहकारी संस्थाओं (cooperative organisations)को सरकारी ई मार्केटप्लेस ‘जेम'(Government E Market Place “GeM”) से खरीदारी करने की मंजूरी दे दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस आशय की मंजूरी दी।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर(Anurag Thakur) ने कहा कि मंत्रिमंडल के इस फैसले के कारण सहकारी संस्थाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के जरिये प्रतिस्पर्धी कीमत पर खरीद करने का मौका मिलेगा।

अभी तक जेम प्लेटफॉर्म (GeM Market Place) से सिर्फ सरकारी विभाग,कंपनियां, स्थानीय निकाय और मंत्रालय ही खरीद कर सकते थे। इस पर निजी क्षेत्र के खरीदार खरीद नहीं कर सकते हैं।

सरकार का मानना है कि इस पहल से 8.54 करोड़ से अधिक पंजीकृत सहकारी संस्थाओं और उनके 27 करोड़ सदस्यों को लाभ होगा

क्या है जेम पोर्टल?

ई-पोर्टल जीईएम या गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस एक ऑनलाइन बाजार है जिससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे जुड़ सकता और सरकार के साथ बिजनेस कर सकता है। रजिस्ट्रेशन के बाद सरकारी विभागों की डिमांड के हिसाब से सप्लाई करते हैं, जैसा किसी भी बाजार में होता है ‘जेम’ को नौ अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया था। जेम को राष्ट्रीय खरीद पोर्टल के रूप में 17 मई 2017 को स्थापित किया गया था।

कैसे कर सकते है रजिस्ट्रेशन?

जीईएम पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए GeM की ऑफिसियल वेबसाइट पोर्टल (https://gem.gov.in/) पर जाकर अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट बनाने के लिए अपना आधार या पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी दर्ज करनी होती है। फिर यूजर आईडी मिल जाएगी। यूजर आईडी बनाने के बाद जीईएम पर लॉगिन कर अपने प्रोफाइल पर ऑफिस का पता, बैंक अकाउंट, अनुभव आदि डिटेल दर्ज करें।

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