7th Pay Commission Update: (नई दिल्ली)  केन्द्र कर्मचारीयों (Central Government Employees) के लिए भारत सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक पहले सरकारी कर्मचारियों की सैलरी सातवें वेतन आयोग के तहत बन रही है। 7th Pay Commission के तहत कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) के रूप में लाभ मिलता है। लेकिन अब केन्द्र सरकार अब इसमें बदलाव कर सकती है।

भारत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी के लिए कुछ नया सोच रही है। इससे पहले भूतपूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली  (Arun Jaitley) ने जुलाई 2016 में ही कहा था- ‘अब वेतन आयोग (Pay Commission) से हटकर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए कोई नया पैमाना आना चाहिए।’वित्त मंत्रालय (Finance ministry) के सूत्रों की मानें तो, भारत सरकार अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग लाने पर कोई विचार नहीं कर रही है। अब सरकार कुछ ऐसा करने जा रही है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनके प्रदर्शन (Performance linked increment) के आधार पर तय की जा सकेगी।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो , 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के बाद अब अगला वेतन आयोग आना कठिन है। सरकार अब कुछ ऐसा करने की सोच रही है कि जिसमें 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशनधारकों को 50 % से ज्यादा DA होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन हो जाए। सरकार इसके लिए ‘ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम’ बनाना चाहती है। लेकिन कर्मचारियों का ये मानना है कि महंगाई दर लगातार बढ़ने के कारण गुजारा करना कठिन हो रहा है। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक इस मुद्दे पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी है।

वित्त मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक, तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली मध्य स्तर और निम्न स्तर दोनों ही कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करना चाहते थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वेतन में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन सरकार के इस कदम से सरकारी कर्मचारी को लाभ पहुंचेगा।

 

यह भी पढ़ें: Mandi Bhav 19 May 2022: सरसों, गेंहूं, जौ, ग्वार, नरमा, कपास के भाव, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी समेत सभी मंडियों के ताज़ा भाव

Ankit Sharma

मैं एक स्वतंत्र हिंदी पत्रकार, लेखक, पीआर सलाहकार और सोशल मीडिया मैनेजर के रूप...