लाभ पद मामला: 20 आयोग्य विधायकों को मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा यह

लाभ का पद मामले में आम आदमी पार्टी को थोड़ी राहत मिल गई है. आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की आयोग्यता के फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस मामले की अगली सुनवाई होने तक दिल्ली में उपचुनाव की नोटिफिकेशन जारी नहीं करने को कहा है. साथ ही अदालत ने केंद्र की अधिसूचना पर अंतरिम स्थगनादेश जारी करने से भी इंकार कर दिया है. अयोग्य करार दिए जाने को चुनौती देने वाली आप विधायकों की याचिकाओं पर अदालत ने निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार से जवाब भी तलब किया है मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होनी है.

दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से बहुत बड़ा झटका लगा है. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों पर लटकी तलवार अब उनपर हानिकारक साबित हो गई है और उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की गई चुनाव आयोग की सिफारिश को उन्होंने मंजूरी दे दी है.

शुक्रवार को चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को यह सिफारिश की थी कि आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाए लेकिन रविवार को यह खबर सामने आई कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयोग की बात से सहमति जताते हुए 20 विधायकों की सदस्यता को रद्द कर दिया है. चुनाव आयोग का यह मानना था कि आम आदमी पार्टी के विधायक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आते हैं. इस मामले के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे.

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