डबल बेंच के पास पहुंचा मामला, क्या बचेंगे 20 विधायक?

लाभ के पद मामले में अयोग्य करार दिए गए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों के मामले की आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी. जिसे हाईकोर्ट की डबल बेंच को सौंप दिया हैं. अब दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. आप विधायकों ने अपनी सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इससे पहले हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने दिल्ली में उपचुनाव की नोटिफिकेशन जारी नहीं करने को कहा था.

इसके साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने वाले संबंधी सारे दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया है. साथ ही चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को 6 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. आम आदमी पार्टी के विधायकों का तर्क था कि उन्हें अयोग्य ठहराए जाने की जानकारी मीडिया से ही मिली, उन्हें इसके पूर्व कोई जानकारी नहीं दी गई. सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी के 20 विधायक अयोग्य घोषित हुए हैं लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में अभी तक सिर्फ 8 विधायकों ने ही नोटिफिकेशन को चुनौती दी है.

इससे पहले लाभ का पद मामले में आम आदमी पार्टी को थोड़ी राहत मिल थी. आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की आयोग्यता के फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस मामले की अगली सुनवाई होने तक के लिए टाल दिया था. दिल्ली में उपचुनाव की नोटिफिकेशन जारी नहीं करने को कहा है. साथ ही अदालत ने केंद्र की अधिसूचना पर अंतरिम स्थगनादेश जारी करने से भी इंकार कर दिया है. अयोग्य करार दिए जाने को चुनौती देने वाली आप विधायकों की याचिकाओं पर अदालत ने निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार से जवाब भी तलब किया था.

ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों पर लटकी तलवार अब उनपर हानिकारक साबित हो गई है और उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की गई चुनाव आयोग की सिफारिश को उन्होंने मंजूरी दे दी है. हाल ही में चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को यह सिफारिश की थी कि आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाए लेकिन रविवार को यह खबर सामने आई कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयोग की बात से सहमति जताते हुए 20 विधायकों की सदस्यता को रद्द कर दिया है. चुनाव आयोग का यह मानना था कि आम आदमी पार्टी के विधायक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आते हैं. इस मामले के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे.

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