तीन तलाक अब होग गैर-कानूनी, केंद्र सरकार ने किया मसौदा तैयार

तीन तलाक के लिए अब केंद्र सरकार ने मसौदा तैयार कर दिया है. जिसके तहत आप तीन तलाक देने वाले को 3 साल की कैद होना मुमकिन है. एक अधिकारी ने बताया ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधायक’ शुक्रवार को ही सभी राज्यों को भेज दिया था. जिस पर सभी राज्यों से तुरंत राय मांगी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल तीन तलाक पर बैन लगाया था लेकिन बावजूद इसके लिए जारी रहा, साल 2017 में अब तक 177 मामले सामने आ चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 66 मामले दर्ज किए गए हैं.

प्रस्तावित कानून के मुताबिक अगर किसी सूरते हाल में तीन तलाक लागू होता है तो इस कानून की मदद से महिला अपने नाबालिग बच्चों का गुजारा भत्ता ले सकेगी. इस मसौदे के बाद बोलकर, लिखकर, ईमेल से, व्हाट्सप्प से या फिर एसएमएस से तीन तलाक देना पूरी तरह से एक गैर कानूनी हो जाएगा. यह कानून जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर बाकी पूरे देश पर लागू होगा. सूत्रों की माने तो सरकार से आने वाले शीतकालीन सत्र में संसद में पास कराएगी. जिसके बाद राष्ट्रपति इस मुद्दे पर अपने हस्ताक्षर करके इसे कानून कि शक्ल देगें. आपको बता दें गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में एक कमेटी का गठन हुआ था, जिसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री अरुण जेटली, कानून एवं विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद व विदेश राज्य मंत्री पी पी चौधरी शामिल थे.

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