टैक्स चोरी पर लगेगी लगाम, 1 फरवरी से लागू होगा ई-वे बिल

शनिवार 16 दिसंबर को वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई बैठक में जीएसटी काउंसिल ने ई-वे बिल को लागू करने की अनुमति दी है. ई-वे बिल को दो प्रकार से लागू किया जाएगा. जीएसटी काउंसिल ने इंटरस्टेट विल को 1 फरवरी 2018 की डेडलाइन दी है तो वही इंट्र स्टेट ई-वे बिल को 1 जून से लागू किया जाएगा. 15 जनवरी से इस बिल का ट्रायल रन शुरू किया जाएगा.

बीते गुरुवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि जीएसटी काउंसिल ने टैक्स में हो रही चोरी को रोकने के लिए ई-वे बिल का कार्यक्रम रखा है. जेटली का कहना था, ‘मेरे ख्याल से ई-वे बिल की समय सारणी को लेकर कौंसिल ने कुछ फैसला कर लिया है, जिसे की वसूली बढ़ाने में मदद मिलेगी.”

गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) के तहत 50 हजार से अधिक के माल को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए ई-वे बिल नेटवर्क को सूचित करने की जरूरत होगी. ई-वे बिल की अवधि 1 दिन से लेकर 15 दिनों तक रहेगी. इस की समय सीमा दूरी के आधार पर ही तय होगी.

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